१३ कोटी ९० लाख ३३ हजार ८८१ रुपयाचा शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या आरोपींना कुणाची कृपादृष्टी!
तुर्भे पोलीस ठाण्यात एफ आय आर दाखल होऊन तुर्भे पोलीस गप्प का ? कायद्याला मानणाऱ्या नागरिकांचा सवाल !
ठाणे जिल्हा अधिकारी कार्यालयाच्या हद्दीमध्ये सह दुय्यम निबंधक कार्यालय ८ या कार्यालयात तब्बल १३ कोटी ९० लाख ३३ हजार ८८१ रुपये किमतीचा शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या आरोपींच्या विरोधात तुर्भे पोलीस ठाण्यात मार्च २०२६ मध्ये एफ आय आर दाखल झाला असून या एफ आय आर नुसार गुन्हेगार असलेले आरोपी बिनधास्त पणे खुलेआम पद्धतीने फिरत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे इतक्या मोठ्या प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होऊन देखील व त्यानुसार तक्रार दाखल झाली असताना आरोपींना तुर्भे पोलीस ठाण्याचे संबंधित पोलीस अधिकारी गजाआड का करत नाहीत असा संताप्त सवाल कायद्याला मानणाऱ्या नागरिकाकडून विचारला जात आहे
याबाबत माहिती अशी की शासनाचे महापे विभागात. एलोरा ऑलराईज, प्लॉट नं. ए-७८६, टीटीसी इंडस्ट्रीयल एरिया येथे महाराष्ट्र शासन नोंदणी व मुद्रांक विभाग, सह दुय्यम निंबधक वर्ग-२, हे कार्यालय आहे या कार्यालयातून सुमारे ८४२ दस्त नोंदणीची बेकायदेशीर कामे झाल्याचे चौकशी दरम्यान निष्पन्न झाले होते त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ते तथा आरटीआय कार्यकर्ते भास्कर झरेकर यांनी तक्रार दाखल केली होती सदर तक्रारची दखल महाराष्ट्र राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष यांनी घेतल्याने संबंधित अधिकारी यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करा अशा प्रकारचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष यांनी दिले होते त्यानुसार या कार्यालयामध्ये कार्यरत असलेला अधिकारी राजकुमार दहिफळे या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले होते. दरम्यान : सदरचा एफ आय आर वर्ग ८ या कार्यालयात महसूल विभागात व मुद्रक विभागात कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ लिपिक श्रीमती ज्योती पांडुरंग राऊत, वय ४६ वर्षे, धंदा- नोकरी (वरिष्ठ लिपिक) यांनी सरकार तर्फे नोंदविला आहे
नोंदणी विभागात कार्यरत असलेले अधिकारी श्री. राजकुमार दहिफळे हे दिंनाक १९/०९/२०२४ ते दिंनाक २५/०७/२०२५ या कार्यकाळात प्रभारी म्हणून कार्यरत होते तत्कालीन प्रभारी श्री. राजकुमार दहिफळे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात नवी मुंबई परिसरातील गावठाण क्षेत्रातील, सिडकोच्या मालकीच्या जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकाची/घरांची नियमबाह्य पद्धतीने नोंदणी केल्याच्या तक्रारी संबंधित विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी नोंदणी उप महानिरीक्षक, कोकण विभाग, ठाणे यांनी केली , त्यांच्या चौकशी अहवालानुसार तत्कालीन प्रभारी राजकुमार दहिफळे यांनी भारतीय नोंदणी अधिनियम कलम १८ (१) (क) च्या तरतुदींचा भंग करून ८४२ दस्तांची नोंदणी बेकायदेशीरपणे केल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांच्याकडे तत्कालीन प्रभारी श्री. राजकुमार दहिफळे यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल झाली होती. त्यावर त्यांनी सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर सदर प्रकरणात नोंदणी उप महानिरीक्षक मुंबई विभाग व नोंदणी उप महानिरीक्षक नाशिक विभाग यांनी संयुक्त चौकशी केली असता त्यांच्या चौकशीमध्ये भारतीय भारतीय नोंदणी अधिनियम कलम १८ (१) (क) च्या तरतुदींचा भंग करून एकूण ९४१ (८४२ + ९२ + ७) दस्तांची नोंदणी बेकायदेशीरपणे करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या दस्त नोंदणीमध्ये हेतुपुरस्सर कमी मुद्रांक शुल्क आकारून शासनाचा अंदाजे १३,९९,३३,८८१/- (तेरा कोटी नव्वद लाख तेहतीस हजार आठशे एक्क्याऐंशी रुपये) इतका मोठा महसूल बुडविला आहे. ही बाब शासन आणि सर्वसामान्य नागरिकाची फसवणूक करणारी आहे.
दलालाचा सहभाग
गेल्या अनेक वर्षापासून ज्या ठिकाणी नवी मुंबई हद्दीतील वर्ग ८ हे कार्यालय कार्यरत आहे ते कार्यालय जिथे जाईल त्या ठिकाणी दस्त नोंदणीची दलाली करणारा योगेश चव्हाण याचे कार्यालय दस्त नोंदीच्या कार्यालया शेजारी जोडूनच असायचे हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे त्यामुळे जिथे दस्त नोंदणीचे कार्यालय तिथे योगेश चव्हाण नामक यांचे कार्यालय असायचे. याचाच अर्थ असा होईल की दलाल योगेश चव्हाण याच्याच इशाऱ्यावर शासनाचे दस्त नोंदणी कार्यालय इतरत्र हलायचे का? या कोटेवादीच्या गैरव्यवहारात श्री. राजकुमार दहिफळे यांच्यासह दस्त नोंदणी दलाल योगेश चव्हाण व त्यांचे इतर साथीदार यांनी संगनमताने हे कृत्य केले असल्याचे प्राथमिक तपासात व अहवालात नमूद करण्यात आले असल्याची माहिती प्राप्त होत आहे.
मार्च २०२६ मध्ये तुर्भे पोलीस ठाण्यात एफ आय आर दाखल होऊन सुद्धा एवढ्या मोठ्या कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार करून शासनाचा महसूल बुडवलेला आहे असे असताना तुर्भे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक या आरोपींना गजाआड करण्यास का विलंब लावत आहेत असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वर्ग ८ या कार्यालयाचे सह दुय्यम निबंधक अधिकारी राजकुमार दहिफळे यांना जरी निलंबित केले असले तरी त्यांना कोणताच फरक पडणार नाही कारण एवढ्या कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्टाचार महसूल बुडवण्याच्या नावाखाली केलेला आहे अशा अधिकाऱ्याचे निलंबन केले तरी त्याला आर्थिक दृष्ट्या कोणताच फरक पडणार नाही त्यामुळे अशा भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्याची जी काही मालमत्ता असेल ती शासनाने जप्त केली पाहिजे अन्यथा कोट्यावधी रुपये कमावणाऱ्या सरकारी बाबुला शासकीय नोकरी असली काय.. किंवा नसली काय याचा फरक पडणार नाही.
