नवी मुंबई प्रतिनिधी – सुनील गायकवाड
पब्लिक नोटरी दराचे दर पत्रक पब्लिक नोटरी मान्य असणाऱ्या वकिलाने आपल्या कार्यालयात लावण्यास अडचण काय आहे ?
नवी मुंबई प्रतिनिधी
सर्वसामान्य नागरिकांना शपथ पत्र खरेदीखत व आपली सत्यता दाखविण्यासाठी विविध प्रकाराचे लागणारे कागदपत्र शासनाच्या कार्यालयात व आपण केलेल्या कोणत्याही कराराबाबत पब्लिक नोटरी असणाऱ्या वकिलाची नोटरी सही व शिक्के आवश्यक आहे त्यानुसार नागरिक सरकार मान्य असणाऱ्या पब्लिक नोटरी वकिलाकडे आपले प्रतिज्ञापत्र खरे आहे याची सत्यता पडताळण्यासाठी जात असतात मात्र नागरिकांना शासनाच्या मान्यता नुसार पब्लिक नोटरी वकिलाने कुठल्या कागदपत्राचे किती पैसे आकारले पाहिजेत याची माहिती नसल्याने व तसा फलक कोणत्याच पब्लिक नोटरी वकिलाच्या कार्यालयात न लावल्याने नागरिकांची फसगत होते असल्याचे सत्य समोर आलेले आहे. शासनाने नेमणूक केलेल्या पब्लिक नोटरी यांचे कार्यालय महाराष्ट्रभरामध्ये ठिक ठिकाणी आहेत मात्र एकही कार्यालयामध्ये शासनाने नेमून दिलेल्या दर पत्रकाचे फलक कुठल्याच कार्यालयात नसल्याचे निदर्शनास येत आहेत त्यामुळे ज्या शासनाने ज्यांना कायदेशीर पब्लिक नोटरी परवाना दिलेला आहे त्या पब्लिक नोटरी कार्यालयात नागरिकांची दिशाभूल होऊ नये म्हणून शासनाच्या दराप्रमाणे दर पत्रक लावून स्वच्छ कारभार करावा अशा मागणीचा सूर जोर धरू लागला आहे.
दरम्यान: शासनाच्या नियमाप्रमाणे दिनांक 24 जून 2023 नोटरी दर खालील प्रमाणे अकरावी असे परिपत्रक क्रमांक वी वन्यावी 2012/ 13/04/2012 नुसार निश्चित केले आहे रुपये दहा हजार पर्यंतचा करार नोंदवायचे नोटरी करण्यासाठी रुपये 35 रुपये प्रमाणे असल्याची माहिती मिळते व कागदपत्रांची प्रमाणित प्रतिप्रत करण्यासाठी दहा रुपये आकरणाची मुभा पब्लिक नोटरी ला असल्याचे समजते भारताबाहेरील उद्देशासाठी दस्तऐवज तयार करण्यासाठी दोनशे रुपये शिल्लक आकारले जाते नोटरी पब्लिकने त्यांच्याकडून वसूल केलेली शुल्काची पावती देणे आवश्यक आहे आणि त्यांनी आकारलेल्या शुल्काचे रजिस्टर ठेवणे आवश्यक आहे नोटरी शुल्काची काही सामान्य दर सरकारने ठरवून दिलेले आहेत. मात्र त्याचे उल्लंघन पब्लिक नोटरी यांच्याकडून होताना दिसत आहे.
- नोटरी द्वारे आकरणात येणारे शुल्काचे दर त्याने त्यांच्या चेंबरच्या किंवा कार्यालयाच्या आत तसेच बाहेर ठळक ठिकाणी प्रदर्शित केले पाहिजेत प्रत्येक नोटरीने त्यांच्याकडून वसूल केलेल्या शुल्काची आणि शुल्काची पावती द्यावी अशा प्रकारची अट सरकारची आहे मात्र ही अट मानण्यास पब्लिक नोटरी तयार आहेत की नाही हा मुख्य प्रश्न आहे !
