हिम्मत असेल तर महानगरपालिका व सिडकोच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा !
नवी मुंबई प्रतिनिधी - सुनील गायकवाड
हिम्मत असेल तर “बेकायदा बांधकामा” संदर्भात भूमाफिया आणि महानगर पालिका व सिडको प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये टाका!
निर्दोष नागरिकांना बेघर का करता?
घणसोली विभागातील एका याचिकाकर्त्याने न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने नेम धरून एकच अनाधिकृत बेकायदा इमारतीवर कारवाई होण्याचे चित्र दिसत आहेत. मात्र ज्या भूमाफियाने ही इमारत सिडको आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने उभी केली त्या इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या भू माफिया व त्याला अभय देणाऱ्या महानगरपालिका आणि सिडको अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या वर हिम्मत असेल तर कारवाई करून त्यांना जेलमध्ये टाका अशा प्रकारची मागणी जनतेकडून होताना दिसत आहे. अनाधिकृत बेकायदा इमारत एक रात्रीत उभी राहत नाही किंवा त्या इमारतीमधील फ्लॅट एक रात्रीत विकले जात नाहीत असे असताना महानगरपालिका आणि सिडको विभाग झोपा काढत होते का? उच्च न्यायालयाचे आदेश आल्यानंतर महानगरपालिका व सिडको प्रशासनाला जाग आली का? अशा प्रकारची दुटप्पी भूमिका घेऊन महानगरपालिका व सिडको काय साध्य करणार आहे असा प्रश्न देखील नागरिकांच्या कडून विचारला जात आहे. या बेकायदा इमारतीमध्ये जवळजवळ 74 सदनिका असून ही अनाधिकृत इमारत जमीन दोस्त करण्याचे न्यायालयाचे आदेश असल्याचे समजते त्यामुळे या इमारतीमधील एकूण 74 कुटुंब बेघर होण्याच्या मार्गावरती आहेत या 74 कुटुंबांनी सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा सिडको महानगरपालिका व पोलीस प्रशासनाला दिलेला आहे.
दरम्यान: वास्तविक पाहता ज्यावेळी ही इमारत तयार होत होती त्यावेळी महानगरपालिका सिडको प्रशासन यांनी कोणत्याच प्रकारची कारवाई का केली नाही?
जर केली असेल तर ती इमारत सिडको आणि महानगर पालिकेच्या नाकावर टिचून कशी काय उभी राहिली? असा देखील सवाल उपस्थित होत आहे ज्या याचिकाकर्त्याने न्यायालयात याचिका दाखल करून अनाधिकृत बांधकामाचा पोलखोल केलेला आहे त्या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात जाण्याच्या अगोदर महानगरपालिका आणि सिडको प्रशासनाला बेकायदा अनाधिकृत बांधकामा संदर्भात अर्ज दाखल केले होते का? त्याचे उत्तर नक्कीच हो असेल कोणताही याचिकाकर्ता डायरेक्ट कोर्टाचे दार ठोठवत नाही मग सिडको आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्या अर्जावरती काय कारवाई केली हा प्रश्न उपस्थित करून ज्या अधिकाऱ्यांनी या बेकायदा आणि अनाधिकृत इमारतीला अभय दिला अशा अधिकाऱ्यांच्या वर निलंबनाची कारवाई करा व त्यांची रवानगी थेट जेलमध्ये झाली पाहिजे तरच भूमाफियाना चाप बसेल अथवा सदनिका विकत घेणारे निर्दोष नागरिक भूमाफियाना लाखो रुपये मोजून देखील बेघर झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.
जर बेकायदा अनाधिकृत इमारती वर कारवाई करण्यासाठी कोर्टात जावे लागत असेल तर याचा अर्थ वातानिकुलित केबिनमध्ये लाखोचा पगार घेऊन बसणारे महानगरपालिका व सिडको प्रशासनाचे अधिकारी किती अकार्यक्षम आहेत या प्रकरणावरून सहज लक्षात येते अशा अधिकाऱ्यांची रवानगी फौजदारी गुन्हे दाखल करून थेट जेलमध्ये झाली पाहिजे
नवी मुंबईत २०१५ नंतर १५,५०० इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही, तर ५ हजार इमारतींना प्रथम बांधकाम व भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे नवी मुंबईत २० हजार ५०० बांधकामे अवैध असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे
ज्या अनाधिकृत बेकायदा इमारती वर कारवाई होणार आहे त्या इमारतीच्या भूमाफियांनी सिडको आणि महानगरपालिका प्रशासनाच्या आशीर्वादाने अनेक अनाधिकृत इमारती घोणसोली गावामध्ये उभ्या केल्या असून त्यातून त्यांनी कोट्यावधीची माया जमा केली आहे
जर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाल्यास 74 कुटुंबांना बेघर होण्याची वेळ येणार आहे अशावेळी मात्र भूमाफिया आणि भ्रष्ट अधिकारी यांना कोणताच फरक पडणार नाही.. जर खरंच कारवाई व्हायची असेल तर भूमाफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या वर प्रथम कारवाई करावी नंतरच निर्दोष सदनिका धारकांच्या सदनिकेवर कारवाई करावी…!
