मारुती सुझुकी सर्विस सेंटर (एक्सेल ऑटो विस्टा) तलोजा MIDCमध्ये होणारी फसवणूक आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमाला बगल,मारुती सुझुकी सर्विस सेंटर (एक्सेल ऑटो विस्टा)
पनवेल संतोष राजे : तळोजा MIDCमध्ये प्लॉट नंबर 9 वर असलेल्या मारुती सुझुकी सर्विस सेंटर (एक्सेल ऑटो विस्टा) यांच्याकडून पर्यावरणीय नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत आहे. या सर्विस सेंटरने सांडपाणी प्रक्रिया करण्यासाठी (Effluent Treatment Plant – ETP) प्लांट लावल्याचा दावा केला असला, तरी तो गेल्या पाच वर्षांपासून निष्क्रिय अवस्थेत आहे. या प्रकाराकडे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) दुर्लक्ष करत असल्याने, पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण होत आहे.
या सर्विस सेंटरमध्ये वॉशिंगसाठी येणाऱ्या गाड्यांचे डिझेल आणि रासायनिक पदार्थांचा वापर करून स्वच्छता केली जाते. हे सांडपाणी प्रक्रिया न करताच थेट नाल्यात सोडले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ETP प्लांटच्या प्रक्रियेनुसार हे सांडपाणी शुद्ध करून सोडणे बंधनकारक आहे, परंतु मॅनेजमेंट याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे तळोजा MIDC परिसरातील पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असून भूगर्भातील पाण्यालाही हानी पोहोचत आहे.
याशिवाय, एक्सेल ऑटो विस्टा मॅनेजमेंटने गार्डन झोनसाठी राखीव असलेल्या प्लॉटचा बेकायदेशीररीत्या वापर गाड्यांच्या पार्किंगसाठी केला आहे. हे कारवाईयोग्य असूनसुद्धा तळोजा MIDCचे प्रशासन यावर कोणतीही कठोर कारवाई करत नाही. यामुळे पर्यावरणीय कायद्यांचा सर्रास भंग होत आहे.
आरटीओ (प्रादेशिक परिवहन कार्यालय) देखील या प्रकरणात निष्क्रिय राहिले आहे. आरटीओने गाड्यांच्या पार्किंगसाठी गार्डन झोनचा वापर थांबवण्याच्या दृष्टीने कारवाई करणे आवश्यक आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने मॅनेजमेंट कोणत्याही प्रकारची भीती न बाळगता नियमांचे उल्लंघन करत आहे.
या गंभीर प्रकरणावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, तळोजा MIDC प्रशासन, आणि आरटीओने तातडीने लक्ष घालून कारवाई करणे आवश्यक आहे. MPCBने सांडपाणी प्रक्रियेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या या सेंटरवर मोठा दंड लावावा किंवा त्यांची परवानगी रद्द करावी. तलोजा MIDC प्रशासनाने गार्डन झोनच्या बेकायदेशीर वापरावर कठोर कारवाई करावी. तसेच, आरटीओने गाड्यांच्या पार्किंगसाठी योग्य जागेची सोय करून कायद्याचे पालन सुनिश्चित करावे.सार्वजनिक पर्यावरणाची हानी आणि नियमांचे उल्लंघन याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यावर कारवाई होण्यास विलंब झाल्यास पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम अधिक गंभीर होऊ शकतात. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने जबाबदारी घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
